अब ज्यादा फीस वसूलना पड़ सकता है महँगा

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अब ज्यादा फीस वसूलना पड़ सकता है महँगा

निजी शिक्षा संस्थानों पर कस सकता है नकेल

गठन हो चुकी है फीस विनियमित समिति

लगातार लॉकडाउन के चलते कई अभिभावक अभी तक स्कूल में फीस के कारण अपने बच्चो को ऑनलाइन स्कूलिंग कराने के लिए झिझक रहे हैं।

इसी बात को देखते हुए आसाम सरकार का आम जनता के लिए एक जबरदस्त निर्णय लिया गया है।

असम कैबिनेट ने सोमवार को एक बैठक में असम गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थानों (शुल्क का विनियमन) नियम 2020 को मंजूरी दे दी। नियमों के तहत, सरकार ज्यादा फीस लेने वाले निजी शिक्षण संस्थानों की फीस की निगरानी करेगी।

नियमों के अनुसार, सरकार एक गैर-सरकारी स्कूल या कॉलेज में अध्ययन के किसी भी मानक या पाठ्यक्रम के लिए शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए एक शुल्क नियामक समितियों का जल्द गठन करेगी। इस गठन से अभिभावक अपनी शिकायत इस समिति से सीधे सीधे कर सकते है। जिसपर तुरंत सरकार उन निजी संस्थानों पर कानूनी कार्यवाही करेगी।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी ने कहा, “सरकार गैर-सरकारी स्कूलों की फीस तय करेगी। नियमों के तहत समिति फीस को विनियमित करेगी और उन सभी संस्थानों पर नजर बनाए रखेगी।

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