भिवंडी में इमारत ढहने से मुम्बई उच्च न्यायालय नाराज…

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भिवंडी में इमारत ढहने से मुम्बई उच्च न्यायालय नाराज…

भिवंडी में इमारत ढहने से मुम्बई उच्च न्यायालय नाराज...
भिवंडी में इमारत ढहने से मुम्बई उच्च न्यायालय नाराज…

भिवंडी: जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी शहर के पटेल कंपाउंड मोहल्ले में जिलानी नाम की तीन मंजिला इमारत ढह गई। यह इमारत चालीस वर्ष पुरानी और धोखादायक थी। महानगरपालिका ने इस बाबत इस इमारत के निवासियों को इमारत के धोखादायक होने और खाली करने का नोटिस भी जारी किया था। इस इमारत के ढहने से कुल ३९ लोगों की मौत हुई है और २५ लोग घायल हैं। इस हादसे ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, से लेकर सभी बड़े नेताओं और मेनस्ट्रीम मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और दो दिनों तक यह दुर्घटना चर्चा का विषय बनी रही।
इस दुर्घटना का सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए मुम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सरकार, मुम्बई महानगरपालिका और अन्य मुम्बई उपनगरीय नगरपालिका और महानगरपालिकाओं को प्रतिवादी बनाया है उनसे जवाब तलब किया है।

मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न;

१. बिना अनुमति के निर्माण कैसे हुए?

२. निर्दोष लोगों के मौत और उनकी संपत्ति की हानि का जिम्मेदार कौन है?

३. दोबारा ऐसी दुर्घटनाएं ना हों इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सभी प्रतिवादियों को अक्टूबर २०२० महीने के दूसरे सप्ताह तक अपना पक्ष रखने को कहा है।

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English Translation
Mumbai High Court angry over building collapse in Bhiwandi …

Bhiwandi: As you are all aware, a three-storey building named Jilani collapsed in Patel Compound locality of Bhiwandi city in Thane district of Maharashtra state. This building was forty years old and deceived. The Municipal Corporation had also issued notice to the residents of this building about the deception and evacuation of the building. A total of 39 people have died and 25 people have been injured in the collapse of this building. The accident attracted attention from the Prime Minister, the President, all the big leaders and mainstream media and the accident remained a topic of discussion for two days.
Taking suo moto cognizance of this accident, the Mumbai High Court has summoned the state government of Maharashtra, the Mumbai Municipal Corporation and other Mumbai suburban municipalities as defendants.

Questions asked by the Mumbai High Court;

1. How was it built without permission?

2. Who is responsible for the death of innocent people and the loss of their property?

3. What steps are being taken to ensure that such accidents do not happen again?

All the defendants have been asked to present their case till the second week of October 2020.

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