कोर्ट के लिए बने सोशल मीडिया वेरीफाइड एकाउंट्स

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प्रशासकीय विभाग की तरह कोर्ट भी बनाएं अपने सोशल मीडिया वॉच डॉग प्रणाली

टि्वटर इंस्टाग्राम फेसबुक पर हो कोर्ट के वेरिफाइड एकाउंट्स

सुओ मोटो कॉग्निजंस लेने में होगी आसानी

कोर्ट अपने वेरिफिएड एकाउंट्स से आसान शब्दो मे जारी करें अपने जजमेंट

आम जनता को समझने में होगी आसानी

कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारियां एवं मामले सामने आ जाते हैं जिसका त्वरित रूप से संज्ञान लेना बेहद जरूरी होता है।

हमने कई बार सुना की किसी गंभीर मामले की दखल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ले लेता है। यह दखल सुओ मोटो कॉग्निजंस के आधार पर लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर भी कभी कभी कोर्ट मामले का संज्ञान लेता है। हाल ही में , कुछ दिनों पहले कई लाखो मजदूर करोना महामारी के दौरान अपने देश पैदल ही निकल गए थे, जिसमे कई लोंगो की मौत हो गई थी। इस घटना की दखल सुप्रीम कोर्ट ने ली थी। ऐसे कई मामले सोशल मीडिया पर भी देखने मिल जाते हैं। कई ऐसे मामले है जहाँ मीडिया जगत दिखाने में असमर्थ रहती है।

आज करीबन हर सरकारी दफ्तर, नगर निगम, मंत्रालय ,पुलिस विभाग एवं अन्य प्रशासनिक दफ्तर सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम ,फेसबुक पर पाए जाते हैं। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई मामले आसानी से एवं शीघ्रता से दखल लेने पर सुलझा दिए जाते हैं। मगर ऐसे कुछ मामले होते है जो आसानी से नहीं सुलझ पाते हैं।

ऐसे वक्त में हर राज्य की न्यायपालिका एवं सुप्रीम कोर्ट अगर सोशल मीडिया वॉच डॉग प्रणाली विकसित कर लेती है तो इसका फायदा कई ऐसे अनसुलझे मामलो के लिए हो सकता है। हम जिसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं वह कुछ मिनटों में ही आसानी से सुलझ सकते हैं। इस प्रणाली से न्याय मिलने में तेजी भी होगी, लंबे चौड़े वकीलों की फीस से गरीब जनता को राहत मिल जाएगी।

अगर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार इस डिजिटल प्रणाली के लिए अगर मान्यता दे देती है तो कई ऐसे अनसुलझे मामले बड़ी आसानी से दखल लेकर सुलझा दिए जा सकते हैं। आम जनता को जल्द न्याय भी मिल सकता है। जल्द न्याय मिलना भी न्याय के दृष्टिकोण से समाज के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। कोर्ट का अपना डिजिटल वॉच डॉग होगा या नहीं यह केंद्र सरकार की नीति पर आधारित है। अगर यह प्रणाली विकसित हुई तो यह डिजिटल वॉच डॉग प्रणाली किसी वरदान से कम नहीं होगी।

 

 

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